पहले उत्तर प्रदेश तुष्टिकरण के जाल में जकड़ा था : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा

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लखनऊ :

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया

2 चाइल्ड पॉलिसी : उत्तर प्रदेश

JP Nadda
JP Nadda

उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद की जंजीर में जकड़ा था। मगर, बीते चार सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब इस महामारी से बाहर निकल कर देश को लीड करने वाला प्रदेश बना है ।

हमें यह भी समझना होगा कि जब पूरे विपक्षी सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे। अफवाहें फैला रहे थे। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत रणनीति बनाकर और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए देश को तैयार किया ।

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पहले उत्तर प्रदेश तुष्टिकरण के जाल में जकड़ा था। जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था, विकास नाम की चीज नहीं थी। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, अनाचार का अड्डा बना था ।

जब कोरोना आया था तब हमारे पास एक टेस्टिंग लैब हुआ करती थी। लेकिन अब हमारे पास दो हजार पांच सौ से अधिक है। ये मोदी जी की रणनीति से संभव हो सका ।

उत्तर प्रदेश की प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं हुई है बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक में हुई। यह साबित करता है कि प्रदेश में किस तरह से योगी जी ने कोरोना काल में प्रबंधन किया ।

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मैं उत्तर प्रदेश की इकाई को, उत्तर प्रदेश सरकार और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिला परिषद के और ब्लाक प्रमुख चुनाव में अहम भूमिका निभाई और जीत दिलाई है ।

उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला परिषद और ब्लाक के चुनावों में सिरे से सपा, बसपा को नकार दिया है। इन्हें घर बैठने का संदेश दिया है और भाजपा को काम करने की जिम्मेदारी दी है ।

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भाजपा की वैक्सीन’ कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक-एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाकर, आप ‘भाजपा की वैक्सीन’ कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भाजपा का हर कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम बनाए। इस योजना के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त राशन सही तरीके से प्राप्त हो, इस बात की भाजपा कार्यकर्ताओं को चिंता करनी पड़ेगी ।

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आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपये कृषि अधिकारियों के कहने पर नहीं, बल्कि जहां किसानों की इसकी जरूरत होगी, वहां खर्च होगा ।

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